Ranchi News : रांची समाहरणालय स्थित ब्लॉक-बी में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक अहम कार्यशाला और समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अंचल निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक की कार्यशैली में सुधार लाना और लंबित राजस्व कार्यों की प्रगति की गहराई से समीक्षा करना था।
इस विशेष बैठक में जिले के वरीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, पंचायती पदाधिकारी सहित सभी अंचल निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत ब्रह्मकुमारी संस्था, संत जेवियर स्कूल के फादर और मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा दिए गए प्रेरणादायक संबोधन से हुई, जिसमें कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और तनावमुक्त रहकर कार्य करने की सलाह दी गई।
लंबित मामलों पर डीसी का स्पष्ट निर्देश: Zero Tolerance!
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि दाखिल-खारिज के बिना आपत्ति वाले मामलों को 30 दिन और आपत्ति वाले मामलों को 90 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से निष्पादित किया जाए। विशेष रूप से बेड़ो अंचल में 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामले पाए जाने पर वहां के कर्मचारी के खिलाफ शो-कॉज करने का निर्देश भी दिया गया।
डीसी ने कहा कि जानबूझकर फाइल रोकने वाले कर्मचारियों पर ‘Zero Tolerance’ की नीति के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही भूमि सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए।
डीसीएलआर को ग्रामीण क्षेत्रों की मॉनिटरिंग का आदेश
ग्रामीण क्षेत्रों में दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की निगरानी के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कहा गया कि शहरी अंचलों की भी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पंजी-2 सुधार कार्यों के निष्पादन के लिए सभी अंचलों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी जारी हुए।
वरिष्ठ अधिकारी करेंगे रिजेक्ट मामलों की रैंडम जांच
उपायुक्त ने अधिकारियों को कहा कि रिजेक्ट हुए दाखिल-खारिज के मामलों की रैंडम आधार पर जांच की जाए ताकि आवेदकों को न्याय मिल सके। विशेषकर 10 डिसमिल से कम की जमीनों से जुड़े मामलों को 30 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है।
जनता के लिए आसान हो राजस्व सेवा
बैठक के अंत में उपायुक्त ने अधिकारियों से फील्ड विजिट बढ़ाने, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने की अपील की। उन्होंने सभी को एकजुट होकर कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया।
