सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता-सुरक्षा पर जोर, उपायुक्त ने शिक्षकों की लापरवाही पर अपनाया सख्त रुख

Ranchi News : जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों की निगरानी व्यवस्था और मिड डे मील योजना को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 12 जून 2025 को समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे।

शिक्षकों की उपस्थिति अब ‘ई-विद्या वाहिनी’ पर अनिवार्य

उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति अब ‘ई-विद्या वाहिनी’ पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना उपस्थिति के किसी भी शिक्षक को वेतन नहीं दिया जाएगा। यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया गया, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था की हर 15 दिन में समीक्षा भी की जाएगी ताकि इसकी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

निजी विद्यालय RTE के तहत 100% नामांकन सुनिश्चित करें

उपायुक्त ने समीक्षा में बताया कि अभी तक केवल 50% निजी विद्यालयों ने ही शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत नामांकन किया है, जो चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों में सभी पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी विद्यालय इस अधिनियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुणात्मक शिक्षा का मूल्यांकन होगा, लापरवाह शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में यह जांच की जाएगी कि शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं या नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), बुंडू में 10वीं के 9 छात्रों के फेल होने को गंभीरता से लेते हुए, बीईओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही, विद्यालय के वार्डन को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।

सरकारी स्कूलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त करें

कुछ सरकारी विद्यालयों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को सुरक्षित और अनुशासित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन और स्कूल प्रबंधन दोनों की है।

शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, शिक्षा सुधार की होगी सीधी निगरानी

उपायुक्त ने सभी सरकारी और सहायक शिक्षकों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का निर्देश दिया, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्कूल की समस्याएं और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंच सकें।

बच्चों की उपस्थिति और पाठ्यपुस्तक वितरण की सख्त निगरानी

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बच्चों की उपस्थिति भी ‘ई-विद्या वाहिनी’ पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट करना अनिवार्य होगा। जो विद्यालय इसमें कोताही बरतेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इसके अलावा, राज्य द्वारा भेजी गई पाठ्यपुस्तकों का वितरण दो दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश भी सभी स्कूलों को दिए गए हैं। प्रखंड सोनाहातू के शिक्षा पदाधिकारियों को इस कार्य में लापरवाही बरतने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। साथ ही जिन स्कूलों के मैट्रिक व इंटर के परिणाम खराब हुए हैं, वहां के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

शहरी स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों पर नजर

समीक्षा में यह बात सामने आई कि शहरी क्षेत्रों में कई शिक्षक स्कूल समय के दौरान विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। उपायुक्त ने इसकी विस्तृत समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

आधारभूत संरचना पर भी रहा जोर

बैठक में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की आधारभूत संरचना को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर प्राक्कलन तैयार कर उन्हें समर्पित करें। शिक्षा को गंभीरता से लेने वाले इस व्यापक समीक्षा बैठक में उपायुक्त श्री भजंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्व या शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षक हों या विद्यालय प्रबंधन, सभी को उत्तरदायी बनाकर बच्चों के भविष्य को बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।