Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू झारखंड मंत्रालय में संपन्न हुआ, जिसे राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह तथा बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उप महाप्रबंधक (रांची अंचल) संजीव कुमार ने हस्ताक्षरित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक संवेदनशील सरकार होने के नाते राज्य की सेवा करने वाले कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एमओयू राज्यकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुखद पहल है, जिससे न केवल सेवा काल के दौरान मिलने वाली तनख्वाह, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सैलरी एवं पेंशन खाता पैकेज के तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता राज्यकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के समावेशी विकास में बैंकों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सरकार की कई योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है। आने वाले समय में यह भूमिका और भी निर्णायक होगी। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि अन्य बैंक भी आगे आकर सरकार के विकासात्मक प्रयासों में सहभागी बनेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में दिवंगत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत 50 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया।
एमओयू के तहत बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और अनुबंध कर्मियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा, जबकि हवाई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में यह राशि दो करोड़ रुपये तक होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकिंग सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएंगी।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुब्रत कुमार, जीएम गुरु प्रसाद गौंड सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
