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Ranchi News : सोमवार को झमाझम बारिश के बावजूद रांची समाहरणालय परिसर में जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने देर शाम तक जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आए फरियादियों को प्राथमिकता दी गई ताकि वे बारिश में दोबारा लौटने में परेशान न हों। उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बारी-बारी से समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।
ओरमांझी प्रखंड के ईचादाग गांव में सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जे की कोशिश की शिकायत सामने आई, जहां निर्माण सामग्री भी गिराई गई थी। उपायुक्त ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक और एसडीएम को जांच का निर्देश दिया।
जनता दरबार में स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठा। एक निजी स्कूल द्वारा बिना PTA की सहमति के ऐनुअल और मासिक शुल्क में वृद्धि, साथ ही मैगजीन और डायरी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत आई। इस पर उपायुक्त ने स्कूल को शो-कॉज नोटिस जारी करने और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
मांडर अंचल के एक कर्मचारी द्वारा घूस मांगने, फर्जी दस्तावेज बनवाने और रसीद में छेड़छाड़ की शिकायत पर भी उपायुक्त ने तत्काल जांच और उचित कार्रवाई का आदेश संबंधित अंचल अधिकारी को फोन पर दिया।
जनता दरबार में धुर्वा की एक बेसहारा युवती सेवन्ती खाखा ने सहायता की मांग की। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को तत्काल सहायता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं सदर थाना की समुद्री देवी ने पति द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने महिला थाना और समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कदम उठाने को कहा।
लालपुर की रिया हेमरोम ने बेटी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए लाभ दिलवाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा मंईयां सम्मान पेंशन, राशन कार्ड से जुड़ी कई समस्याओं पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में आए पेंशन, राजस्व, भू-अर्जन, अवैध कब्जा, प्रमाण-पत्र जैसे तमाम मुद्दों पर उपायुक्त ने फोन पर ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने कहा कि अब प्रत्येक मंगलवार को अंचल स्तर पर होने वाले जनता दरबार में सीआई और कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि राजस्व मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके।