Ranchi : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या 2430 दिनांक 14 जुलाई 2025 के तहत गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त राँची एवं समिति के अध्यक्ष मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राँची जिले में वनभूमि की पहचान से जुड़ी कार्यवाही की समीक्षा करना था।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची-सह-सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि विहित प्रपत्र-I, II एवं V के अनुसार वनभूमि से संबंधित विस्तृत डाटा एकत्रित कर तैयार कर लिया गया है। यह डाटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. मामले में दिए गए निदेश तथा वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम के नियम 16(1) के अनुपालन के लिए अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य और WP(C) No.1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में वनभूमि की पहचान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में राँची जिला प्रशासन यह प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
समिति की बैठक में अपर समाहर्ता राँची, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, जिला खनन पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि शेष प्रपत्र विभिन्न राजस्व अंचलों से प्राप्त होते ही शीघ्र भेज दिए जाएंगे, ताकि रिपोर्ट पूरी कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जा सके।
