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Ranchi News : समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य PM-ABHIM, MPLADS, BPHU, IPHL, DMFT, और Untied Fund योजनाओं की प्रगति की जांच और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश देना था। इस बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला योजना पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
PM-ABHIM और MPLADS योजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त ने PM-ABHIM के तहत स्वीकृत 78 योजनाओं की स्थिति साझा की। इनमें से 14 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 19 योजनाएं प्रगति पर हैं। MPLADS के अंतर्गत रॉयल्टी की कटौती राशि जमा न होने के कारण खातों को बंद करने में देरी पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संबंधित एजेंसियां 31 मार्च 2024 तक खातों को बंद करने की प्रक्रिया पूरी करें।
लंबित योजनाओं पर फोकस
उपायुक्त ने सभी लंबित योजनाओं को समयबद्ध और प्राक्कलन के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया। MPLADS, BPHU, और IPHL योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा।
DMFT योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
DMFT योजनाओं की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22, 2023-24 और 2024-25 की लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। NREP-2 के तहत बुढ़मू प्रखंड की दो लंबित योजनाओं की निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण निविदा को रद्द करते हुए दूसरी कार्यकारी एजेंसी को कार्य सौंपा गया। उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के अंतिम सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए।
Untied Fund की समीक्षा
जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 155 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। उपायुक्त ने इन योजनाओं को जल्द पूरा करने और लंबित कार्यों के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
108 टोल-फ्री एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार के निर्देश
बैठक में 108 टोल-फ्री एम्बुलेंस सेवाओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि MP, MLA फंड और NGO द्वारा दी गई एम्बुलेंस को सदर और प्रखंड अस्पतालों से टैग किया जाए। सिविल सर्जन को एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए।
गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर
उपायुक्त ने जिले में चल रही सभी योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूरा होने के बाद सत्यापन के बिना भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी योजना में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यापालक अभियंता को फटकार और शो-कॉज नोटिस
बैठक के दौरान कार्यापालक अभियंता NREP-1 सागर प्रताप को मोबाइल बंद रखने पर कड़ी फटकार लगाई गई। MPLADS के तहत फिजिकल खाते समय पर बंद न करने के कारण सभी कार्यपालक अभियंताओं को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
समयबद्धता और पारदर्शिता पर जोर
उपायुक्त श्री भजंत्री ने जिले में विकास योजनाओं की प्रगति और पारदर्शिता पर जोर देते हुए सख्त निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में योजना की गुणवत्ता, समयबद्धता और निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।