India News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आने वाला नया साल खुशियों की नई सौगात लेकर आ सकता है।
8वें वेतन आयोग की आहट; 1 जनवरी 2026 से बदल सकता है आपकी सैलरी का गणित, जानें क्या है सरकार का प्लान
दरअसल, 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का 10 साल का सफर पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अपडेट्स के अनुसार, नई सैलरी संरचना के लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब और बैंक बैलेंस पर पड़ेगा।
वेतन में 20 से 35 फीसदी तक उछाल की उम्मीद
वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को पहले ही हरी झंडी दे दी है। आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में 20 से 35 फीसदी तक का इजाफा देखा जा सकता है। यद्यपि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है, लेकिन परंपरा के अनुसार, इसका आर्थिक लाभ (Arrears के रूप में) 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जा सकता है।
31 दिसंबर 2025: 7वें वेतन आयोग की विदाई का दिन
बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था। अब 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकारी ढांचे में नए सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही है। 3 नवंबर 2025 को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद अब आयोग वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा में जुट गया है। यह नया ढांचा न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि करोड़ों पेंशनधारकों के बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हालांकि, आधिकारिक तारीख का ऐलान सरकार की अंतिम कैबिनेट मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन बाजार और कर्मचारी संगठनों में उत्साह का माहौल अभी से दिखने लगा है।
