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रांची: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को हाई-टेक और जन-सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान (IHP) में आयोजित ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन राज्यस्तरीय कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और डॉक्टरों के योगदान को सराहना था।
डिजिटल क्रांति से गांव-गांव तक पहुँचेगा इलाज
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा झारखंड के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने घोषणा की कि अब राज्य की सभी पंचायतों में ‘हेल्थ कॉटेज’ स्थापित किए जाएंगे। ये कॉटेज न केवल इलाज के केंद्र होंगे, बल्कि यहाँ लोगों को एक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से अब विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए ग्रामीणों को शहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
747 ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ और एआई का समावेश
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सस्ती दवाएं: राज्यभर में 747 ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जहाँ बाजार से काफी कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी।
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अत्याधुनिक तकनीक: झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित तकनीकों से जोड़ा जाएगा, ताकि बीमारियों की पहचान और उपचार अधिक सटीक हो सके।
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नई ब्लड पॉलिसी: राज्य में खून की कमी की समस्या को खत्म करने के लिए जल्द ही एक नई ब्लड पॉलिसी और एक डेडिकेटेड टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा।
डॉक्टरों को सम्मान और सख्त चेतावनी
कार्यशाला के दौरान ई-संजीवनी के माध्यम से बेहतरीन सेवा देने वाले 13 डॉक्टरों और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों (CHOs) को सम्मानित किया गया। हालांकि, मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए डॉक्टरों को मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने की नसीहत भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी और वे स्वयं कभी भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।
इस अवसर पर विजय हांसदा, एनएचएम अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन मौजूद थे। प्रशासन का विजन साफ है—झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक बनाना।