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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
तकनीकी शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल
राज्य सरकार ने झारखंड के छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का बड़ा संकल्प लिया है। अब स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ पर आधारित राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वीज का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ‘झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल’ को भी हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, महान वैज्ञानिक के सम्मान में ‘सर ज्ञानेंद्र चंद्र घोष स्कीम’ शुरू की गई है, जिसके तहत तकनीकी संस्थानों में STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित विशेष दिवस मनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेमंत सरकार ने पीपीपी (PPP) मोड के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया है। अब धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा के जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्रों (FMGs) के लिए खुशखबरी है; उन्हें अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप और वजीफा (Stipend) की सुविधा मिलेगी। एक भावुक फैसले में, गिरिडीह के पुलिस अधिकारी की बेटी वामिका पटेल के दुर्लभ इलाज (SMA Type-1) के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सौगात
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का ख्याल रखते हुए छठे और पांचवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही, कई विभागों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों की सेवा को नियमित सेवा में जोड़कर उन्हें पेंशन का लाभ देने के न्यायिक आदेशों पर भी मुहर लगाई गई है।
सड़क और बुनियादी ढांचे का विस्तार
राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
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रांची में नामकुम से डोरंडा तक 6.70 किमी सड़क को फोर-लेन में तब्दील करने के लिए ₹162 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
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जमशेदपुर में अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव (ISBT) और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ₹153.37 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
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जामतारा और रांची में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
डिजिटल और प्रशासनिक सुधार
झारखंड को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Ltd.’ के गठन को मंजूरी दी गई है, जो ‘झारखंड भारतनेट प्रोजेक्ट’ को गति देगा। साथ ही, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नियमों में संशोधन और राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार जैसे प्रशासनिक फैसलों को भी स्वीकृति दी गई है।