रांची में कार्य संस्कृति सुधार को लेकर संवाद कार्यक्रम, कर्मचारियों को डिजिटल दक्षता बढ़ाने पर जोर

Ranchi : समाहरणालय रांची में शनिवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाहरणालय अंतर्गत सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक, उच्च एवं निम्न वर्गीय लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और कार्य संस्कृति में सुधार को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देना था। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं–जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

पेशेवर कार्य संस्कृति और जवाबदेही को बढ़ाने पर जोर

जन शिकायतों के समाधान में देरी को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए शिकायतों के पंजीकरण से लेकर ट्रैकिंग और समाधान की प्रक्रिया को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की बात कही गई। कार्यालयों में पेशेवर कार्य संस्कृति और जवाबदेही को बढ़ाने पर जोर देते हुए उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को समय प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग को बढ़ावा

कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों के अनुभव और समस्याएं भी सुनी गईं। उन्होंने संसाधनों की कमी, कार्यप्रणाली में सुधार और नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसे मुद्दों को उठाया। उपायुक्त ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया। विशेष रूप से कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए ताकि नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जा सके।

कार्यप्रणाली की रेटिंग आम जनता करेगी तय

अंत में, उपायुक्त ने यह भी बताया कि समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों की कार्यप्रणाली की रेटिंग आम जनता द्वारा तय की जाएगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह पहल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।