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New Delhi : झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान की किस्त शीघ्र स्वीकृत करने पर जोर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि आयोग की अगली किस्त शीघ्र जारी हो, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि अनुदान जारी होने से पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
बैठक में आरजीएसए (Rural Governance Strengthening Assistance) के तहत अतिरिक्त फंड की मांग, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों के सोलराइजेशन और यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन जैसे प्रस्ताव भी रखे गए। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर विभागीय सचिव मनोज कुमार (आईएएस), निदेशक (पंचायती राज, झारखंड) राजेश्वरी बी., तथा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के Director (Capacity Building) विपुल उज्जवल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।