रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित उनके कक्ष में झारखंड राजकीय पॉलिटेक्निक अंशकालीन व्याख्याता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगों से अवगत कराया।
प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत सभी ‘नीड बेस्ड’ (Need Based) व्याख्याताओं की सेवा अवधि को वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। साथ ही, उन्होंने मौजूदा नियमावली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की भी अपील की ताकि व्याख्याताओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
