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Home»States»Bihar»बिहार कैबिनेट: निशांत कुमार को ‘स्वास्थ्य’, BJP को मिला ‘शिक्षा’ विभाग
Bihar

बिहार कैबिनेट: निशांत कुमार को ‘स्वास्थ्य’, BJP को मिला ‘शिक्षा’ विभाग

By Samsul HaqueMay 8, 20262 Mins Read
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Patna: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी टीम के बीच विभागों का वितरण कर दिया है। इस बार के बंटवारे में सबसे चौंकाने वाला बदलाव विभागों के पुराने ‘कोटे’ को लेकर हुआ है। पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग जदयू और स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास रहता था, लेकिन इस बार इन दोनों विभागों की अदला-बदली कर दी गई है।

नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल में सबसे चर्चित नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। वहीं, भाजपा के मिथिलेश तिवारी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कृषि विभाग की कमान सौंपी गई है।

किसे मिला कौन सा विभाग? (प्रमुख मंत्रियों की सूची):

मंत्री का नाम आवंटित विभाग
सम्राट चौधरी (मुख्यमंत्री) गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी एवं अन्य
निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग
मिथिलेश तिवारी शिक्षा विभाग
विजय सिन्हा कृषि विभाग
नतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास
रामकृपाल यादव सहकारिता विभाग
बुलो मंडल ऊर्जा विभाग
श्रेयसी सिंह उद्योग एवं खेल विभाग
विजय कुमार चौधरी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य
अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

पुराने चेहरों पर भरोसा और नए प्रयोग

श्रवण कुमार के विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पहले की तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते रहेंगे। दिग्गज नेता अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, शूटर और विधायक श्रेयसी सिंह को उद्योग के साथ-साथ खेल मंत्री की नई भूमिका मिली है।

जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान

कैबिनेट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। रमा निषाद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मदन सहनी को मद्य निषेध और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार जैसे चुनौतीपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को दी गई है। मुख्यमंत्री ने गृह और निगरानी जैसे शक्तिशाली विभाग अपने पास रखकर शासन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का संकेत दिया है।

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