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रांची: राजधानी को एक ‘मॉडल सिटी’ बनाने की दिशा में नगर निगम ने अपने कदम और तेज कर दिए हैं। शनिवार को रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में डेडिकेटेड रोड मैनेजमेंट टीम (DRMT) की तीसरी समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का संदेश साफ था, अब शहर की सड़कों पर बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देगा। निगम ने शहर की 10 सबसे महत्वपूर्ण सड़कों को स्वच्छ, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है।
लापरवाही पर लगा जुर्माना, संस्थानों को दी गई चेतावनी
निरीक्षण के दौरान शहर के कई नामी प्रतिष्ठान निगम के रडार पर आए। अलबर्ट एक्का चौक से कोकर मार्ग पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लालपुर के प्रसिद्ध उदय मिष्ठान भंडार के पास गंदगी पाए जाने पर संचालक को अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति मिली, तो कठोर कार्रवाई होगी। वहीं, प्लाजा चौक के पास जाम का कारण बन रहे मोनो पोल को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकारी जमीन के निजी उपयोग पर होगी जांच
बैठक में एक गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आया, निगम को ‘गिफ्ट’ की गई भूमि का निजी इस्तेमाल। आर्कटिक मॉल, सहाय हाईट, आश्वी डायग्नोस्टिक, राम प्यारी हॉस्पिटल और मालाबार जैसे संस्थानों द्वारा गिफ्ट डीड वाली जमीन के उपयोग की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, करमटोली स्थित सौरभ टावर के बेसमेंट में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच होगी। प्रशासक ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकता है।
सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध होर्डिंग्स पर सर्जिकल स्ट्राइक
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रातु रोड से कांके: रिलायंस फ्रेश के पास अवैध ठेले हटाए गए और न्यूक्लियस मॉल-2 के समीप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अवैध होर्डिंग को उखाड़ दिया गया।
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फिरायालाल से मिशन चौक: यातायात बाधित करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया। संत जेवियर कॉलेज प्रबंधन से भी अपील की गई है कि वे छात्रों के वाहनों की पार्किंग परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करें।
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स्वच्छता और सौंदर्यीकरण: सिद्धू कान्हो पार्क की दीवारों और कैंब्रियन स्कूल के समीप आकर्षक पेंटिंग कराई गई है, ताकि शहर सुंदर दिखे।
प्रशासक के कड़े निर्देश : अब सीसीटीवी से होगी निगरानी
सुशांत गौरव ने शहरवासियों और व्यवसायियों के लिए नए मानक तय किए हैं:
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अनिवार्य ट्रेड लाइसेंस: हर दुकान के बाहर ट्रेड लाइसेंस संख्या और हर व्यावसायिक भवन के बाहर बिल्डिंग प्लान नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
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CCTV से पहचान: अवैध पोस्टर और विज्ञापन लगाने वालों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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COTPA और प्लास्टिक: तंबाकू उत्पादों और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सघन अभियान चलाकर जब्ती की जाएगी।
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नालियों की सुरक्षा: शहर की खुली नालियों को ढकने का कार्य युद्धस्तर पर किया जाएगा ताकि दुर्घटनाएं न हों।
“हमारा लक्ष्य रांची को एक व्यवस्थित और मॉडल शहर बनाना है। अब सड़क पर लोहा, लकड़ी या निर्माण सामग्री रखने वालों पर सीधी जब्ती की कार्रवाई होगी। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस बदलाव में सहभागी बनें।” — सुशांत गौरव, प्रशासक, रांची नगर निगम
इस बैठक में अपर प्रशासक संजय कुमार सहित निगम के सभी वरिष्ठ अभियंता और DRMT के सदस्य मौजूद थे। अब देखना यह है कि निगम की यह सख्ती आने वाले दिनों में रांची की सड़कों की सूरत कितनी बदलती है।