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Home»India»मेघालय से झारखंड तक बदली न्यायिक कमान, केंद्र सरकार ने की बड़ी नियुक्तियां
India

मेघालय से झारखंड तक बदली न्यायिक कमान, केंद्र सरकार ने की बड़ी नियुक्तियां

केंद्र सरकार ने मेघालय, पटना, केरल और झारखंड हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की
By Samsul HaqueJanuary 2, 20262 Mins Read
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India News: भारत सरकार ने न्यायपालिका में अहम फेरबदल करते हुए मेघालय, पटना, केरल और झारखंड हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है। गुरुवार को मेघालय, पटना और केरल हाईकोर्ट से जुड़ी नियुक्तियां अधिसूचित की गईं, जबकि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की अधिसूचना जारी की गई।

मेघालय हाईकोर्ट को मिली पहली महिला कमान

मेघालय हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रेवती मोहिटे-डेरे की नियुक्ति की गई है। वे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 21 जून 2013 से न्यायिक सेवा में हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 16 अप्रैल 2027 को होगी।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया है। वे 9 जनवरी 2026 को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। जस्टिस सेन की सेवानिवृत्ति 26 जुलाई 2027 को प्रस्तावित है।

पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश

पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति की गई है। वे ओडिशा हाईकोर्ट से संबंधित हैं और 2 जुलाई 2014 को न्यायाधीश बने थे। उनकी सेवानिवृत्ति 4 जून 2026 को होगी।

झारखंड हाईकोर्ट की कमान जस्टिस एम. एस. सोनक को

2 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम. एस. सोनक 8 जनवरी को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे।

इस खबर को भी पढ़ें : बॉम्बे से रांची का सफर: जस्टिस एमएस सोनक होंगे झारखंड के नए चीफ जस्टिस

महिला प्रतिनिधित्व पर फिर सवाल

हालांकि इन नियुक्तियों के बावजूद देश के 25 हाईकोर्ट्स में इस समय केवल दो महिला मुख्य न्यायाधीश ही हैं। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक़ को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।

इन नियुक्तियों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को की थी।

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