टाटा पावर पर आदिवासी किसानों की जमीन पर फ्लाई ऐश डंप करने का आरोप, कार्रवाई की मांग

Jharkhand News: जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरलुंग गांव के आदिवासी रैयत किसानों ने टाटा पावर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी खेती योग्य जमीन पर अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंप कर दिया गया है, जिससे उनकी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल खेत के औजारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा और डीसी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी।

किसानों का आरोप है कि कंपनी ने स्थानीय भू-माफियाओं की मिलीभगत से बिना अनुमति और मुआवज़ा दिए उनकी जमीन का इस्तेमाल फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए किया, जिससे खेत बंजर हो गए हैं। बारिश के बाद यह फ्लाई ऐश फैल गया और खेतों में एक कठोर परत बना दी, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है।

धान की रोपनी चौपट होने से अब किसानों के सामने आजीविका का गहरा संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने प्रशासन से टाटा पावर प्रबंधन और सहयोगी भू-माफियाओं पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और IPC की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

गांव के ग्राम प्रधान कपिल देव मुंडा और महेश्वर मुंडा ने कहा कि यह मामला सिर्फ फसल के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासियों के पारंपरिक जीवन, उनकी आजीविका और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

किसानों ने अपने आवेदन के साथ जमीन का खाता संख्या, प्लॉट डिटेल और घटना स्थल की तस्वीरें भी सौंपी हैं, ताकि प्रशासन को वस्तुस्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिल सके। उनका कहना है कि टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी को आदिवासी इलाकों में मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

प्रभावित किसान सुनील मुंडा ने कहा, “हम पीढ़ियों से इसी जमीन पर खेती कर पेट पालते आए हैं। अब कंपनी ने हमारी जमीन पर राख डाल दी है, हम कहां जाएं? अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो गांववाले सड़क पर उतरेंगे।”

किसानों की मांगें हैं:

• फ्लाई ऐश को खेत से अविलंब हटाया जाए।

• भूमि को पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया शुरू हो।

• प्रभावित किसानों को सरकारी राहत व मुआवजा मिले।

• टाटा पावर से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

• मामले में संलिप्त अधिकारियों व दलालों पर कानूनी कार्रवाई हो।

गांव में अब विरोध तेज होता जा रहा है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी किसानों का साथ देने का ऐलान किया है। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह जल्द कार्रवाई करे, वरना आंदोलन की चिंगारी और भड़क सकती है।