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New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया है। सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
# किस सेक्टर को क्या मिला
इनकम टैक्स – 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75 हजार।
घर – 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
रोजगार – 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़
शिक्षा – घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
किसान – कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये
महिलाएं – महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये
इंफ्रा – पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर पुल।
कॉर्पोरेट – विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई।#क्या हुआ सस्ता
सोना-चांदी सस्ता
इंपोर्टेड ज्वैलरी
प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी
कैंसर की दवाएं
मोबाइल-चार्जर
मछली का भोजन
चमड़े से बनी वस्तुएं
एक्सरे ट्यूब
सोलर सेल
सोलर पैनल
क्या हुआ महंगा
पीवीसी फ्लेक्स बैनर
लेबोरेट्री कैमिकल्स
सुपारी
प्लास्टिक प्रोडक्ट
टेलीकॉम इक्विपमेंट
यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ (डीबीटी) के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाताओं को ध्यान मे रखते हुए विशेष नौ सूत्रीय योजनाओं का एलान किया। बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराने की घोषणा की है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत दी है।
- अन्नदाताओं पर विशेष ध्यान
केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- महिलाओं और बालिकाओं का भी रखा ध्यान
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे।
युवाओं की बल्ले-बल्ले!
केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- एजुकेशन लोन में छूट
जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपये से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। पूरी खबर पढ़ें
- टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप
इसके साथ ही सरकार 500 शीर्ष कंपनियों एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
- पहली नौकरी वालों के लिए
पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर ईपीएफओमें 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाएगी। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
- सर्विस सेक्टर के लिए क्या
बजट में निजी क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं के जरिए मदद दी जाएगी। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए योजना लाने का एलान किया है।
- वेतनभोगी कर्मियों को राहत
नई टैक्स रिजीम में 3.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर भी टैक्स छूट 15 हजार से बढक़र 25 हजार हुई।
- रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी।
- बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष मदद
बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद देने का एलान किया गया। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल मे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लॉन्च करने की बात कही गई।
- जरूरतमंद लोगों को मिलेगा पक्का घर
तीन करोड़ गरीब परिवारों व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे।
- पर्यटन प्रोत्साहन भी जारी
बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
- नौकरीपेशा को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था। आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
- टैक्स कटौती में हुआ बदलाव
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। वहीं, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया।
- पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा
सीतारमण ने कहा कि रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
- पीएफ में एक महीने का योगदान
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
एक करोड़ युवाओं को
वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
- 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा
उन्होंने कहा, मुझे कौशल विकास और राज्य सरकारों व उद्योग जगत के साथ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के तौर पर केंद्र की नई प्रस्तावित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब में अपग्रेड किया जाएगा।
- मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार
उन्होंने आगे कहा, पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।
- रक्षा और रेलवे को
रक्षा बजट इस बार अंतरिम बजट का एक्सटेंशन है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यानी अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ बढ़ाए गए हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट में रेलवे कोई खास घोषणा नहीं की गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट में रेल बजट का तो जिक्र भी नहीं किया है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने ज्यादातर घोषणाएं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए की गई है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने की घोषणा की गई है। बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें से 26 हजार करोड़ रुपये का फंड बिहार के अंदर सडक़ों का जाल बिछाने के लिए हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11500 करोड़ रुपये और पावर प्लांट के लिए 21400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- हाउसिंग सेक्टर के लिए
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है। 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर बनाया जाएगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश है।
- टैक्ट स्लैब को लेकर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख सालाना इनकम पर 20 प्रतिशत का टैक्स देने की बात कही है। अगर इससे ज्यादा होगा तो 30 फीसदी का टैक्स लागू होगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बड़ा दिया है। वहीम अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।
- हेल्थ सेक्टर
केंद्रीय बजट 2024-25 में स्वास्थ्य मंत्रालय को 90958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय को 2023-2024 के बजट (संशोधित अनुमान) में 80,517.62 करोड़ रुपये की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 90958.63 करोड़ रुपये में से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 87656.90 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 3301.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मिडिल क्लास को मिला 17500 का झुनझुना
लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड क्लास को राहत देने का काम किया है। हालांकि यह राहत महज औपचरिकता जैसी है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा मानकर लोग खुश हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए छूट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 4 करोड़ लोगों को मिलेगा।
- न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव
नई टैक्स रिजीम में संशोधन करते हुए 0-3 लाख टैक्स जीरो,3- 7 लाख तक टैक्स 5 फीसदी,7 -10 लाख पर 10 फीसदी, 10-12 लाख पर फीसदी पर 15 फीसदी, 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा। नई टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद करदाता 17500 रुपए तक की छूट आयकर में हासिल कर सकते हैं। लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानि सरकार के ऐलान का लाभ सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लोगों को मिलेगा।
- नई टैक्स रिजीम में 25 फीसदी सिर्फ
गौर करने वाली बात है कि 2020 के बाद सरकार ने पहली बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने नाम मात्र की कटौती का ऐलान किया है, उससे लोगों को काफी निराशा हुई है। अहम बात है कि सिर्फ 25 फीसदी करदाताओं ने नई टैक्स रिजीम को चुना है। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वह नई टैक्स रिजीम को ही आगे बढ़ाएगी। जिस तरह से सरकार ने पुरानी टैस रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया,वह लोगों के लिए बड़ी निराशा लेकर आई है। हालांकि सरकार ने टैक्स रेट में बदलाव की शुरुआत कर दी है, ऐसे में छह महीने के बाद फिर से बजट पेश किया जाएगा, लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार इस बदलाव को आगे भी जारी रख सकती है।
- मिडल क्लास सबसे ज्यादा टैक्सपेयर
आंकड़ों पर नजर डालें तो 5.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर आयकर का बोझ सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक संख्या में इसी श्रेणी के लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। औसत तौर पर 18 फीसदी आयकर का बोझ इन लोगों पर पड़ता है। मिडल क्लास के लोग 20.8 फीसदी से लेकर 31.2 फीसदी तक के लोगों को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर सिर्फ 50 हजार रुपए की छूट मिलती थी,जिसे अब बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
किसने क्या कहा
इस बजट से शिक्षा को नई स्केल मिलेगी। यह मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, दलित को मजबूत करने की योजना से आया है। इससे महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित होगी। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बने हैं। यह हमारी सरकार की पहचान रही है। – नरेंद्र मोदी
यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है. यह बजट सहयोगियों, मित्रों को खुश करने के लिए है और आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। यह बजट कांग्रेस घोषणापत्र और पिछले बजट का मिला-जुला रूप है। – राहुल गांधी
प्रधानमंत्री देने वाले राज्य यूपी को कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विजन कुछ नहीं है। -अखिलेश यादव
विकसित भारत के संकल्प के आधार पर बजट पेश किया गया है। मैं सभी को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी नई छवि बनाएगा। – मोहन यादव
मैंने बजट में आम आदमी के प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना। बजट में मनरेगा का जिक्र भी नहीं किया गया। – शशि थरूर
ये यह सभी वर्गों खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए एक ड्रीम बजट है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छा बजट है। आंध्र प्रदेश को दिए गए अनुदान पर विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है। – किरेन रिजिजू
बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा। यह आत्मनिर्भर- विकसित भारत का एक दस्तावेज है। – योगी आदित्यनाथ
केंद्रीय बजट झुनझुना है। इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। – राबड़ी देवी
इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद, खेती के उपकरणों पर त्रस्ञ्ज कम करना चाहिए। – राकेश टिकैत
बजट को विकसित भारत का बजट बताते हुए कहा कि यह उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार और अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होना और समाज के हर वर्ग का विकास करने वाला बजट है। – नितिन गडकरी
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