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Jharkhand News : झारखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी गई विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय मदद के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को प्रदान करें। यह निर्देश शुक्रवार को मुख्य सचिव द्वारा ‘स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट’ (SACCI) योजना के तहत संबंधित विभागों की समीक्षा के दौरान दिया गया।
समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा कुल 5255.14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से अब तक 4580.62 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा 1233 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य को मिल चुकी है।
मुख्य सचिव ने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्य को एसएएससीआई योजना के तहत और भी लगभग 1250 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है यदि सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से सभी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसएएससीआई के तहत 4600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता केंद्र से मिल सकती है।
वहीं, समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 162.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। राज्य को इस मद में 81.47 करोड़ रुपये की पहली किश्त मिल चुकी है, लेकिन इसके लिए 75 प्रतिशत राशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को देना आवश्यक है। इसके बाद ही शेष राशि का भुगतान केंद्र से किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने नेतरहाट, तिलैया और तेनूघाट डैमों के सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें से तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। डैमों के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जो पर्यटन विभाग से मांगी गई है।
साथ ही, वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 163 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसके तहत आठ हॉस्टल का निर्माण होना है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी केंद्र सरकार से मांगी गई है, जिसे उद्योग विभाग से उपलब्ध कराना है।
समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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