झारखंड विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज पर दो मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक

गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे पर सुदिव्य कुमार सोनू और डॉ. इरफान अंसारी के बीच विवाद

Ranchi News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे पर दो मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि गोड्डा में अब तक नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं खुला है। उन्होंने पूछा कि इस कॉलेज का भवन कब तक तैयार होगा और क्या इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा।

इस पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि गोड्डा में फिलहाल नर्सिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे छह महीने के अंदर इस कॉलेज को शुरू करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कॉलेज भवन तैयार हो। उनके अनुसार, गोड्डा के लोग इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं और वे इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे।

इसके बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सदन में कटाक्ष की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वे चाहते थे कि चर्चा का स्तर बनाए रखा जाए। इस पर डॉ. इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू को हर विषय पर टिप्पणी करने की आदत है। इस पर दोनों मंत्रियों के बीच तीखी बहस हो गई।

विधायक प्रदीप यादव ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने सदन में हो रही चर्चा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि इस मुद्दे पर एक सीधा और सटीक जवाब मिलना चाहिए।

विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग मिशन ग्राउंड का मामला उठाया?

इसके बाद, विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग मिशन ग्राउंड के अतिक्रमण की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर कब्जा किया गया है और इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि मिशन ग्राउंड को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इसे हजारीबाग शहर के लोगों के लिए एक सुंदर और उपयोगी स्थान में बदल दिया जाए।

मंत्री दीपक बिरुआ ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि मिशन ग्राउंड का मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत के फैसले के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जा सके।