World News: वाशिंगटन में इस समय सरकार में संभावित शटडाउन को लेकर गंभीर स्थिति बन रही है। व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय (ओएमबी) ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि अगर शटडाउन होता है, तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की जाए। खासकर उन कर्मचारियों को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें कानूनी तौर पर बनाए रखना अनिवार्य नहीं है।
छंटनी का दायरा
ओएमबी ने संघीय एजेंसियों से कहा है कि वे अपनी छंटनी योजना तैयार करें और कर्मचारियों को नोटिस जारी करें। इसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम, सैन्य अभियान, कानून प्रवर्तन, आव्रजन और सीमा सुरक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण जैसे विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
राजनीतिक गतिरोध बढ़ा
यह निर्देश ऐसे समय जारी हुआ है जब कैपिटल हिल में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वित्तीय वर्ष के फंडिंग को लेकर गतिरोध में हैं। संघीय कार्यों को 21 नवंबर तक जारी रखने के लिए सदन ने अस्थायी खर्च उपाय पारित किया है, लेकिन सीनेट में डेमोक्रेट्स ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिपब्लिकन से द्विदलीय पैकेज पर बातचीत करने की मांग की है।
छंटनी के संभावित परिणाम
छंटनी की योजना स्थायी कर्मचारियों तक फैल सकती है, जो पिछले दशकों में कभी-कभी केवल अस्थायी कर्मचारियों तक ही सीमित रहती थी। अगर शटडाउन होता है तो कर्मचारियों की नौकरी पर सीधे असर पड़ेगा, जिससे सरकारी सेवाओं और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में बाधा आएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीज ने ओएमबी की इस योजना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की छंटनी योजना संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से टिक नहीं पाएगी। इससे कर्मचारियों और नागरिकों में डर और असुरक्षा का माहौल बन सकता है।
पिछली घटनाओं का हवाला
ओएमबी ने पिछले शटडाउन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा-निर्देश को तैयार किया है। पहले शटडाउन में अस्थायी कर्मचारियों को प्रभावित किया जाता था, लेकिन कांग्रेस द्वारा फंडिंग बहाल होने पर उन्हें वापस बुला लिया जाता था। इस बार प्रशासन स्थायी कर्मचारियों पर भी छंटनी की संभावना का संकेत दे रहा है।
ओएमबी की भूमिका
ओएमबी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के भीतर सबसे बड़ा कार्यालय है। यह कार्यालय राष्ट्रपति के एजेंडे को लागू करने और संघीय बजट को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके आदेश सीधे संघीय एजेंसियों के कार्यों और कर्मचारियों की नौकरी पर प्रभाव डालते हैं।
शटडाउन से संभावित असर
अगर शटडाउन होता है तो सरकार की कई महत्वपूर्ण सेवाओं में रुकावट आएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, सैन्य गतिविधियां, सीमा सुरक्षा और हवाई यातायात नियंत्रण शामिल हैं। लाखों नागरिक प्रभावित होंगे और कर्मचारियों की आय और नौकरी पर अनिश्चितता बढ़ेगी।
