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Ranchi News: झारखंड राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 03 मई 2025 को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना देश की पहली ऐसी योजना है, जिसमें राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना का लाभ उनके आश्रितों को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया और कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाया जाए और अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंता को दूर किया जाए। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, महाधिवक्ता, और सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।
अधिवक्ताओं के लिए शुरू हुई विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि अधिवक्ताओं की समाज में अहम भूमिका होती है। वे न्याय व्यवस्था के मूल स्तंभ होते हैं और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस योजना के तहत अधिवक्ताओं के साथ-साथ उनके परिवारजनों को भी मेडिकल लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमने आपके स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। यह बीमा योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
जल्द ही झारखंड को मिलेगी लॉ यूनिवर्सिटी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी घोषणा की कि राज्य में एक उत्कृष्ट लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार योजना बना रही है और जल्द ही ठोस कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा अधिवक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विधिक शिक्षा देने की दिशा में यह लॉ यूनिवर्सिटी एक मील का पत्थर साबित होगी।
हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल एक वर्ग या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हर समुदाय, हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। उन्होंने कहा, “सरकार का हर क्षण, हर घड़ी राज्य की जनता के लिए समर्पित है। हमारी चिंता गाँव में रहने वाले किसान से लेकर शहर के व्यापारी तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक है। हम हर किसी के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।”
समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य केवल घोषणाएँ करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू कर आम लोगों को लाभ पहुँचाना है। अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के बाद अब सरकार उनकी वकालत के बेहतर अवसरों के लिए भी योजना तैयार कर रही है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से बच्चों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाएं। इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं और इसका असर राज्य की जनता महसूस कर रही है। आज जो योजनाएं बन रही हैं, उनका उद्देश्य झारखंड को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है।
मंच पर उपस्थित रहे अनेक मंत्री और गणमान्य लोग
इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद थे, जिनमें मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मंत्री श्री सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी, विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह, महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन, एनएचएम निदेशक श्री अबु इमरान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि अधिवक्ताओं की यह योजना एक आधारभूत बदलाव की दिशा में कदम है और राज्य सरकार आने वाले समय में ऐसे और भी जनोपयोगी निर्णय लेती रहेगी।