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Kolkota: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़े प्रशासनिक और रणनीतिक बदलावों की नींव रख दी है। सोमवार को हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, जन कल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए, जो सीधे तौर पर केंद्र और राज्य के बीच नए समन्वय का संकेत दे रहे हैं।
सीमा सुरक्षा के लिए 45 दिन का अल्टीमेटम
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला बांग्लादेश से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर रहा। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा और भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप है, जिससे घुसपैठ पर लगाम लगेगी और बिना बाड़ वाली सीमाएं सुरक्षित होंगी।
आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाओं की वापसी
पिछली सरकार द्वारा रोकी गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अब बंगाल में हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत (PM-JAY) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम श्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुरानी कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन उनका लाभ केवल भारतीय नागरिकों और जीवित व्यक्तियों को ही मिलेगा।
युवाओं को तोहफा: सरकारी नौकरी की उम्र 5 साल बढ़ी
बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सुवेंदु सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि पिछले 15 वर्षों से नियमित भर्तियां न होने के कारण कई शिक्षित युवाओं की उम्र निकल चुकी थी, यह फैसला उन्हें फिर से मुख्यधारा में लाने का अवसर देगा।
कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव
पश्चिम बंगाल अब पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने IPC और CRPC का स्थान अब ये नए कानून लेंगे, जो न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे। जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी केंद्रीय योजनाओं के आवेदनों को बिना देरी केंद्रीय मंत्रालयों को भेजें।
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