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Patna News: बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इस दौरान, 36,000 से ज्यादा लोगों ने अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया, जबकि 2.17 लाख से अधिक लोगों ने दावा किया कि उनका नाम गलती से सूची में शामिल हो गया है और उसे हटा दिया जाना चाहिए।
भाजपा ने 16 नाम हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज कीं। यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ऐसा किया है। इसके अलावा, भाकपा-माले (लिबरेशन) ने 103 नाम हटाने की मांग की है। भाकपा-माले (लिबरेशन) और राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने मिलकर 25 नाम जोड़ने का अनुरोध किया है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी हुई थी। लोगों और राजनीतिक पार्टियों को 1 सितंबर तक इसमें बदलाव के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। चुनाव कानून के तहत, लोग और पार्टियां उन नामों को हटाने की मांग कर सकते हैं जो उन्हें गलत लगते हैं। वहीं, जो लोग योग्य हैं लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है, वे भी अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी।
चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाई गई तो पूरी प्रक्रिया में देरी होगी। उन्होंने कहा कि राजद ने 36 दावे दाखिल करने का आरोप लगाया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ 10 दावे दाखिल किए थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने कहा कि ज्यादातर आपत्तियां और दावे नाम जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हटाने के लिए थे। राजद और एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने सुप्रीम कोर्ट से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा करने से पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 15 लाख से अधिक लोगों ने पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है।